ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ''ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ! ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਨੂੰ)- ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ 84 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਡੀਓ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ! 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ Alert

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਿਵਿਆ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 300 ਐਨਿਊਮਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ! ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਗਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 300 ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ! ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8