ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੱਛੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ 5 ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ : ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ’, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਮਾਲਭਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ‘ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ’ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 8.1, ਤੇਲੰਗਨਾ 7.9 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਈ. ਆਰ.) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ) ਐੱਨ. ਈ. ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 60 ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਿਆ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਵੇਜ ਕੋਡ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ : ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਦਿਆਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਪੰਜਵਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਫਿਲਿਪਸ, ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ., ਹਾਕਿੰਸ, ਰੈਨਬੈਕਸੀ, ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1991 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੁਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੇਨ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ