ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ! ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ''ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ)- ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੇਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂਕਿ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬ ਵੈਂਡਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬ ਵੈਂਡਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ’ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੰਕ ਕਿਸੇ ਸਵਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਧੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਸੱਚ

ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬ-ਵੈਂਡਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।