ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ-ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀਜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਹਟ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

 ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਨੋਟ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ