ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ''ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਅਦ (ਅ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ

ਜਲੰਧਰ(ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਭੁੱਲਰ)-ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਤਰਫਲਗਾਰ ਸਕਵੇਅਰ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ : ਮਾਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ। 
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ : ਪੰਨੂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ, ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਪਿਊਰਟੋ ਰਿਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। 
ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕਲੀ, ਪੇਪਰ ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ।