JNU ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਕੈਪਟਨ
01/07/2020 12:26:08 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) 'ਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ? ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
