ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਕੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਫਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ : ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ

ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ਦੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਸਮੀਕਰਨ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ