ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Increment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ Apply

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜੂਨ 1981 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਮੌਕਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8