ਬੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 13 ਪੇਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।