ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਨੂੰ ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ. ਓ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੁਆ ਸਕਣਗੇ। ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ‘ਕ੍ਰੈਸਟ’ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈ. ਕੇ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਏਗੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲਦ ਲੈ ਲਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਮਿਆਦ 23 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਕ੍ਰੈਸਟ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਕ੍ਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਢੇ 22 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 3.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਭਾਵ 3.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10 ਮਰਲੇ (250 ਗਜ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8