ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੋਖ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 208 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਐਤਕੀਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 2.52 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਪਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 182.29 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 208 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 205 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।