ਕਣਕ ਵੇਚਣ ''ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਣਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਵਾਉਣ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਮੇਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਕੂਪਨ ਤੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਕੂਪਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੂਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੀਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੂੜੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।