ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਕਰੀ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਬੀ. -90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਬੀ. 09-9090 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 25,13,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰਈਸਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਰਈਸਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਟ
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।