ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜਾਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਨਤੀਜਾ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।