6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ''ਤੇ

ਪਠਾਨਕੋਟ/ਬਮਿਆਲ (ਸ਼ਾਰਦਾ, ਰਾਕੇਸ਼) - ਸੂਬੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਤ- ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਅ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਤਿਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
7,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ
ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਵਾਹਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 200 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 7000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। 
ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ
ਜੀ. ਐੱਮ. ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।