CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ SYL ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ II ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, 2 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ’ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।