ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ''ਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ (ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ) ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ-40 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮਾਰੀਂ ਨਾ ਧੀਏ', ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਸੱਸ! ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਡਾ) ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ! ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰ. ਟੀ. ਓ/ਆਰ. ਟੀ. ਏਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8