ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ-ਕਮ-ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਲ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਝਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।