ਆਡਿਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜਬੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿੰਝ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ‘ਆਪ’ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 63 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਧਿਆਪਕ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਭਾਗ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੇਸ਼ੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 8.1 ਤੋਂ 12.1 ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 3.1 ਤੋਂ 79.1 ਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ 20.1 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 49.1 ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 38 ਟੈਸਟ ਚੈਕਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 35.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਇਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 47 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. , ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਰੇਸ਼ੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ