ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ 213 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 212.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਲ ਲਈ 1644.76 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ 1240.75 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1904.53 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ 1467.40 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ 1930.13 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਸ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।