ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁਟੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e