ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ‘ਆਪ’ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਾਂਦਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ