ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਖਹਿਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ) : ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੋਡਿਊਲ 2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੇ 13-14 ਦੀ ਰਾਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਬਦਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 47 ਕੇਸ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਪੈਰਵਾਈ : ਜਥੇਦਾਰ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਹਵਸ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ: 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ (ਵੀਡੀਓ)