CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ''ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ  ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।