ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ!

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸ 5 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਧੋਖਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਸਕਣ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੁੜ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ/ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦ ਬੈਗ ਗੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਣਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਚੈੱਕਅਪ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲੇ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ੍ਹ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ 18 ਟਾਂਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।