ਪਾਕਿ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਕਸਬੇ ’ਚ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ 22 ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ

ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 14 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ 6 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਫਰੀ

ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਪੀ. (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।