50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ
Saturday, Aug 10, 2024 - 10:37 AM (IST)
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ 'ਹੋਮ-ਸਟੇਅ' ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਾਹਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ 'ਹੋਮ ਸਟੇਅ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8