26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8