ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 1991 ਬੈਚ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਈ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਭਟਨਾਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ?

ਕਮੇਟੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਇਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।