ਓਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲਾ : SC ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

Friday, May 15, 2026 - 05:47 PM (IST)

ਓਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲਾ : SC ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2017 ਦੇ ਓਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ' ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

DIsha

Content Editor

Related News