J&K: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, SC ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਇਲ (ਨਿਵਾਸ) ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨਜੂਮਲ ਹੁਦੋ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰੱਦ ਹੋਵੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3A, 5A, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 16, 19, 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (3) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।