ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
Thursday, Jan 30, 2025 - 01:47 PM (IST)
ਸ਼ਿਮਲਾ- ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।