ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DoE ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (DoE) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DoE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 23, 24, 25, 26, 27 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ 'ਲੂ', 13 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IMD ਦਾ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

DoE ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 120 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ DoE ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ "ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ DoE ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ DoE ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016-17) ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ DoE ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ DoE ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ DoE ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DoE ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DoE ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DoE ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 17(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ DoE ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DoE ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ DoE ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 1 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼, ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ 11 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 42 ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ! ਦਾਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e