ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਦਿੱਲੀ-NCR ''ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
Saturday, May 16, 2026 - 02:10 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
1. 'ਨੋ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਨੋ ਫਿਊਲ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਨੋ ਫਿਊਲ' (No PUC, No Fuel) ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੀ PUC ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
2. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦਾ ਟੀਚਾ
CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. CNG ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2028 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. (CNG) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
