ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾ 'ਤੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅੱਜਕਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ 'ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਚਾਇਤ' 'ਚ ਵੀ ਤੰਜੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨ 'ਚ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਦੋ ਬਚੇ ਹੈ ਮੀਠੀ ਖੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ...'' ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਲਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ।

ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ : 600 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ
2012 ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਡੋਨਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 92 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋਨਾਥਨ ਮੀਜਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।