ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ-20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - NDA ਜਾਂ I.N.D.I.A., ਕਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ  ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ESM ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ?

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ 5 ਸਾਲਾ ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।

1967 ਤਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1952, 1957, 1962 ਤੇ 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1968 ਤੇ 1969 ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1970 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8