ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ''ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ'' ਬਿੱਲ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।