ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਬੋਲੇ- 'ਤੇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ'
Tuesday, Dec 03, 2024 - 07:50 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਥੇ ਖੈਰਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਿੰਗਲ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India. https://t.co/7DduJWrlU3
— Narendra Modi (@narendramodi) December 3, 2024
ਦੇਸ਼ 'ਚ 72 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2010 ਤਕ ਸਭ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 7 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 72 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Landmark amendments to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948.
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) December 3, 2024
The amendment seeks to strengthen the mechanism for enforcing compliance with the provisions of the Act by focusing on enhancement of the penalties and doing away with the provisions for imprisonment thus… pic.twitter.com/r1pdzPWZZF
ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 16.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।