ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ GAAR ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 'ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ' (GAAR) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਆਇਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ GAAR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ 128 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਿੰਗ? 

ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਿੰਗ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ GAAR? 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ GAAR ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।