J&K ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਮਹਿਬੂਬਾ

ਜੰਮੂ- ਪੀਪੁਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੋਗਰਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਮੂ) ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਵੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਧਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।