ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

11/7/2019 6:00:54 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜੀਰਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ਓਡ-ਈਵਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਜੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਮੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਖਪਾਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਓਡ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈਂਗਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕਾਰ ਚੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਏਅਰ ਪੀਓਰੀਫਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।



ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ

DIsha

This news is Edited By DIsha