Kamal Haasan ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ Elon Musk ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ

ਹਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ  ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" 
 ਹਾਸਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਮਸਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ

ਹਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਮੈਂਭਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , 70% ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨੀ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਆਵੇਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਹਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ" । "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਹਿਤ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt