ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ''ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਿਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ "ਜੈੱਨ ਜੀ," "ਜੈੱਨ ਅਲਫ਼ਾ," ਤੇ "ਜੈੱਨ ਬੀਟਾ" ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ" ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਲੋਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਨੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈੱਨ ਅਲਫ਼ਾ 2010 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈੱਨ ਬੀਟਾ 2025 ਅਤੇ 2039 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ), ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ), ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।  ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜਨਰਲ ਜੀ,' 'ਜਨਰਲ ਅਲਫ਼ਾ,' ਅਤੇ 'ਜਨਰਲ ਬੀਟਾ' ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"  

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਿਪਸ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੈਲੋਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ-ਲਾਈਟ ਲੇਬਲਿੰਗ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।