''ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'', ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਬਿਆਨ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2500-2500 ਰੁਪਏ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਓਹ ਤੇਰੀ ! ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਹੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲਾਵਾਂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e