ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ! ਮੰਡੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ, (ਮਨੋਹਰ)- ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰਿਵਾਲ ਦੁਆ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਕ ਰਾਮ ਨੇਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਕਤ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 14 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲ਼ਡਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਉਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।