ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 52 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ)- ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ 52 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦ ਸਕਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ 52 ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 1972 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ, 1999 ’ਚ ਇਨੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2009 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜਾ ਬਦਲ

90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜੇ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 41 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਅਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 3 ਵਾਰ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ।