ਫਾਂਸੀ ਘਰ ਵਿਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਫਾਂਸੀ ਘਰ' ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ "ਟਿਫਿਨ ਰੂਮ" ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CRPF  ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ 1912 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ।" ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਫਾਂਸੀ ਘਰ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8