ਉਦਯੋਗਾਂ ''ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ''ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ'' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਸਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਸੀ। 

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 2020-21 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।