ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ EC ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
08/16/2019 12:55:59 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
