ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ: ਗਡਕਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।

ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।